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स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा के लिए बाध्य है।

 किसी भी तरह की सरकारी धमकी, घूस या जोड़ तोड़ उनके और स्वदेशी जनता की बातचीत की प्रक्रिया से मुक्त होनी चाहिए।

  इससे पहले की कोई परियोजना कि शुरूवात हो, यह बहुत ज़रूरी है की स्वदेशी जनता के पास उस परियोजना के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इस तरह, वे अपने राय देकर ज़रूरी परिवर्तन आरंभ कर सकेंगे।

  स्वदेशी लोगों का विकास परियोजनाओं के वातावरण, समुदाय, एवं जनता पर संभावित प्रभावों के बारे में सूचना उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। यह सूचना ऐसे माध्यम में उपलब्ध होनी चाहिए जो संभावित प्रभावित लोगों को समझ आए।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में लिखा है. अगर कोई परियोजना ज़मीनों के लिए हानिकारक प्रतीत हो, इन कानूनों का उपलब्ध इन ज़मीनों की रक्षा बे लिए किया जा सकता है।

 इन कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह  हमारी वातावरण की रक्षा करतें है, स्वच्छ पानी और वायु कि उपलब्धि की गारंटी देते है, और वे यह सुनिसचीत करते है की कोई भी विकासात्मक परियोजनएँ स्वदेशी समुदायों का लाभ करेंगे।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार स्‍पष्ट रूप से कहता है की सरकार लोगों को अपनी संगठन के तरीकें, सोच या निर्णयों में ज़बरदस्ती बदलावा नही डाल सकती। एवं, वे स्वदेशी जनता को गलत जानकारी नही दे सकते।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के पालना को सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है की ऐसे सामुदायिक बैठकों की व्यवस्था हो जिनके द्वारा लोगो को पता चले के उनके क्षेत्रा में क्या हो रहा है एवं क्या हो सकता है। इसके अलावा, इन बैठकों में लिए निर्णयों की पालना की गारंटी के लिए सारी परियोजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के सही पालना की सुफलता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है की सब लोग जाने के यह अधिकार हर स्वदेशी व्यक्ति पर उपयुक्त है। इस अधिकार की पालना हमे स्वदेशिओें और उनकी संस्कृति को सम्मान देते संग करनी चाहिए। इस के इलावा, सरकार के प्रतिनिधियों को स्वदेशी जनताऔर कंपनियों के सात मिलके ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो स्वदेशी समुदायों को लाभ दे।

इस अधिकार के निष्पक्ष आवेदन के लिए हमे यह ध्यान में रखना चाहिए:  1. किसी भी परियोजना के शुरुआत से पहले, क्षेत्रा के स्वदेशी जनता के संग परामर्श होना चाहिए। 2. अधिक समय का उपलब्ध करके यह सुनिश्चित करना चाहिए की समुदाय की जनता को कोई भी परियोजना के बारे मे संपूर्ण जानकारी दी जाए। 3. सारी जानकारी स्वदेशिओें की संस्कृति और परंपरागत तरीकों को ध्यान में रख कर वितरित करना चाहिए।स्वदेशिओें पर किसी भी तरह का ज़ोरदार प्रबाव नही डालना चाहिए। 5. लिए गये निर्णयों की सारी जानकारियों का दर्ज किया जाना चाहिए।

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Desde el departamento del Beni, en Bolivia, la radio Indígena “Pedro Ignacio Muiba” presenta este podcast en el que se reflexiona sobre el papel de las y los defensores Indígenas, así como se destacan sus logros en el cuidado y protección del territorio. También escuchamos sus testimonios y relatos sobre una marcha histórica ocurrida en 1990: la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”.

Puedes escuchar, descargar y compartir este programa de forma gratuita.

Música:

- Bajo responsabilidad de la producción. 

Voces: