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स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा के लिए बाध्य है।

 किसी भी तरह की सरकारी धमकी, घूस या जोड़ तोड़ उनके और स्वदेशी जनता की बातचीत की प्रक्रिया से मुक्त होनी चाहिए।

  इससे पहले की कोई परियोजना कि शुरूवात हो, यह बहुत ज़रूरी है की स्वदेशी जनता के पास उस परियोजना के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इस तरह, वे अपने राय देकर ज़रूरी परिवर्तन आरंभ कर सकेंगे।

  स्वदेशी लोगों का विकास परियोजनाओं के वातावरण, समुदाय, एवं जनता पर संभावित प्रभावों के बारे में सूचना उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। यह सूचना ऐसे माध्यम में उपलब्ध होनी चाहिए जो संभावित प्रभावित लोगों को समझ आए।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में लिखा है. अगर कोई परियोजना ज़मीनों के लिए हानिकारक प्रतीत हो, इन कानूनों का उपलब्ध इन ज़मीनों की रक्षा बे लिए किया जा सकता है।

 इन कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह  हमारी वातावरण की रक्षा करतें है, स्वच्छ पानी और वायु कि उपलब्धि की गारंटी देते है, और वे यह सुनिसचीत करते है की कोई भी विकासात्मक परियोजनएँ स्वदेशी समुदायों का लाभ करेंगे।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार स्‍पष्ट रूप से कहता है की सरकार लोगों को अपनी संगठन के तरीकें, सोच या निर्णयों में ज़बरदस्ती बदलावा नही डाल सकती। एवं, वे स्वदेशी जनता को गलत जानकारी नही दे सकते।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के पालना को सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है की ऐसे सामुदायिक बैठकों की व्यवस्था हो जिनके द्वारा लोगो को पता चले के उनके क्षेत्रा में क्या हो रहा है एवं क्या हो सकता है। इसके अलावा, इन बैठकों में लिए निर्णयों की पालना की गारंटी के लिए सारी परियोजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के सही पालना की सुफलता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है की सब लोग जाने के यह अधिकार हर स्वदेशी व्यक्ति पर उपयुक्त है। इस अधिकार की पालना हमे स्वदेशिओें और उनकी संस्कृति को सम्मान देते संग करनी चाहिए। इस के इलावा, सरकार के प्रतिनिधियों को स्वदेशी जनताऔर कंपनियों के सात मिलके ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो स्वदेशी समुदायों को लाभ दे।

इस अधिकार के निष्पक्ष आवेदन के लिए हमे यह ध्यान में रखना चाहिए:  1. किसी भी परियोजना के शुरुआत से पहले, क्षेत्रा के स्वदेशी जनता के संग परामर्श होना चाहिए। 2. अधिक समय का उपलब्ध करके यह सुनिश्चित करना चाहिए की समुदाय की जनता को कोई भी परियोजना के बारे मे संपूर्ण जानकारी दी जाए। 3. सारी जानकारी स्वदेशिओें की संस्कृति और परंपरागत तरीकों को ध्यान में रख कर वितरित करना चाहिए।स्वदेशिओें पर किसी भी तरह का ज़ोरदार प्रबाव नही डालना चाहिए। 5. लिए गये निर्णयों की सारी जानकारियों का दर्ज किया जाना चाहिए।

Según rtve indica que hasta la fecha existen más de 44,7 millones de casos y más de 1,1 millones de muertos en todo el mundo por Covid-19.

Esta crisis sanitaria afectado mayormente a los pueblos Indígenas. Los comunicadores comunitarios Indígenas han cumplido con un rol fundamental en cuanto a llevar información hasta sus comunidades en respuesta a la poca o nula información sobre prevención y cuidados por covid-19.

Según rtve indica que hasta la fecha existen más de 44,7 millones de casos y más de 1,1 millones de muertos en todo el mundo por Covid-19.

Esta crisis sanitaria afectado mayormente a los pueblos Indígenas. Los comunicadores comunitarios Indígenas han cumplido con un rol fundamental en cuanto a llevar información hasta sus comunidades en respuesta a la poca o nula información sobre prevención y cuidados por covid-19.

The right to Free, Prior and Informed Consent means that governments have to inform indigenous communities about any development projects they want to start in their territories, and listen to their opinions before beginning the project.

The right to Free, Prior and Informed Consent belongs to all Indigenous Peoples.

Indigenous communities should not let governments continue to destroy their territories and violate their right to Free, Prior and Informed Consent.

It is important that indigenous communities elect leaders who will fight for the interests of their people and not the interests of the government.

Article 10 of the UN Declaration on the rights of Indigenous Peoples states that no one can forcibly displace indigenous communities from their territories.

States must obtain Free, Prior and Informed Consent from Indigenous Peoples before taking legislative or administrative measures which will affect them.

Governments cannot store dangerous materials on Indigenous Peoples’ lands without their Free, Prior and Informed Consent.

States should obtain Free, Prior and Informed Consent before approving any development project that will affect the lands and resources of Indigenous Peoples.

The UN Declaration on the rights of Indigenous Peoples along with other international instruments, recognises the right to Free, Prior and Informed Consent as a right of Indigenous Peoples.

For Indigenous Peoples, the right to Free, Prior and Informed Consent is a fundamental, inherent and inalienable right.

Governments are obligated to comply with the right to Free, Prior and Informed Consent that belongs to all Indigenous Peoples.

The negotiation process between the government and Indigenous Peoples should be free of threats, bribes or any manipulation by the government of the decisions of Indigenous Peoples.

It is important that indigenous communities obtain sufficient information prior to the start of a project in order to have an accurate discussion about the potential changes.