Search

El Estado debe obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo que afecte las tierras y recursos de los pueblos indígenas.

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।  

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

आदिवासीहरुको विश्व सम्मेलन २०१४, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठक हो । जुन बैठकमा आदिवासीहरुको सरोकार र उनीहरुको उदाहरणीय कामहरुको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सो बैठकमा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

Produced by Cultural Survival with facilitation of Community Empowerment and Social Justice (CEmSoJ) Foundation and Federation of Nepalese Indigenous Journalists (FONIJ).

Translation by: Prabindra Shakya

Voices: Gajurdhan Rai, Chhila Chamling

Indigenous Peoples should be consulted in good faith through their own representative institutions in order for States to gain Free, Prior and Informed Consent before any development projects take place in indigenous territories.

This series of 24 PSAs is based on the Outcome Document of the World Conference on Indigenous Peoples, which took place in September of 2014 in New York. The PSAs highlight specific passages of the Outcome Document in an effort to inform audiences of exactly what the document contains and encourage action.

States should work with indigenous women and their communities to enable programmes around capacity building and strengthening of leadership. Indigenous women need to be included in decision making processes, at each level and in all areas.

This series of 24 PSAs is based on the Outcome Document of the World Conference on Indigenous Peoples, which took place in September of 2014 in New York. The PSAs highlight specific passages of the Outcome Document in an effort to inform audiences of exactly what the document contains and encourage action.

Nancy Bordeaux (Sicangu Lakota) from South Dakota shares her work in domestic violence and sexual assault and gives advice on how to make a change. She speaks about historical trauma and its effects on Native American peoples today. Nancy works with women who are victims of domestic violence and human trafficking and hopes to lessen the economic and mental health disparities in Indigenous women.  We caught up with Nancy at the UNPFII 2015. 

Lemoine LaPointe, a Lakota of South Dakota and Minnesota, speaks about community conversations and their importance in providing support for Indigenous Peoples and their relationship with the surrounding region both in the present and in the future.  We met up with Lemoine at the UNPFII 2015.

Catherine Murupaenga-Ikenn speaks about successes at the 2015 UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Communities in the Pacific region have united over common issues, different groups have made efforts to align as Indigenous Peoples as a body in international conferences, and Indigenous Peoples were represented in a major climate change conference.

Catherine Murupaenga-Ikenn speaks about successes at the 2015 UN Permanent Forum for Indigenous Issues, including the new participation on Indigenous Peoples of Japan and Taiwan in the conferences.

Les Malezer, of the National Congress of Australia's First Peoples, discusses the origins and goals of the expert mechanism and it's importance to the rights of Indigenous Peoples around the world.

UN Special Rapporteur Vicky Tauli Corpuz discusses the international trade deal known as the Trans-Pacific Partnership which is being negotiated by Canada,The United States, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Brunei, Japan, Vietnam, Malaysia, Australia, Japan, and New Zealand. She discusses why governments are pushing for it, and its implications for Indigenous Peoples.

UN Special Rapporteur Vicky Tauli Corpuz discusses the international trade deal known as the Trans-Pacific Partnership which is being negotiated by Canada,The United States, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Brunei, Japan, Vietnam, Malaysia, Australia, Japan, and New Zealand. She confirms that Indigenous Peoples must be consulted before these deals are negotiated.