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Jennifer Lopez Vicente, facilitadora comunitaria en Guatemala y autora de un artículo sobre los derechos de las mujeres mayas y jóvenes, habla de su experiencia como maya y mujer para dar una voz a su comunidad.

Luis Victor, representante peruano de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, comparte sus observaciones sobre el problema de los gobiernos de países latinoamericanos y empresas que promueven la extracción de recursos naturales y cómo afecta la soberanía y salud de los pueblos Indígenas.  

Según Capac Conde, un joven abogado aymara de Bolivia, no es suficiente sólo adoptar la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que los Pueblos Indígenas necesitan conocer los artículos de la Declaración y saber cómo defender y exigir la aplicación de sus derechos.

Una consulta con un relator especial es una manera de buscar la que las demandas y los retos de los Pueblos Indígenas sean escuchados y respetados. Sandra Cevallos de Argentina explica el proceso de solicitar y gestionar una visita del relator.

Albert Deterville, Expert Mechanism representative of Latin American and the Caribbean, discusses the Expert Mechanism, as created by the UN, on the rights of Indigenous Peoples, and the process in which they aid the monitoring of rights in regions around the world.

Les Malezer, of the National Congress of Australia's First Peoples, discusses the origins and goals of the expert mechanism and it's importance to the rights of Indigenous Peoples around the world.

Nina Cass, of New South Wales, Australia, discusses her work with Madala, a youth organization that helps Indigenous young people go to school as well as the issues facing the Indigenous Peoples in Australia such as the promotion of culture, relocation, discrimination, suicide, etc. and how she can help in her role. 

Ben Sherman, of the Lakota Nation, discusses his work with the World Indigenous Tourism Alliance and his hopes to reach and engage more people through his organization, as well as the challenges facing the organization as it spreads to other parts of the world. 

Rena Avetisyan discusses the challenges facing the people of Western Armenia, which is dealing with territorial issues with Turkey, as they move forward in trying to secure their rights to promote their culture, establish more schools and other things they are guaranteed by the UNDRIP.

Las comunidades indígenas no deben dejar al gobierno seguir violando su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado e destruyendo sus tierras.

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के अधिकार का अर्थ है कि इस्से पहले की सरकार स्वदेशी ज़मीन पर विकास परियोजनायो का प्रक्रिया शुरू करे, उन्हे उस ज़मीन के अधिकारी स्वदेशी जनता को अपने योजना के बारे में बताना आवश्यक होगा। इस तरह वे अपनी परियोजना के शुरू होने से पहले स्वदेशी लोगों की राय ले सकते हें।  

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का जन्मसिद्ध अधिकार हें।

स्वदेशी समुदायों को सरकार को उनके स्वदेशी ज़मीनों पे अपना हक प्रभाव करके उनका नाश नही करने देना चाहिए। यह स्वदेशी अधिकार के खिलाफ हें।

Es necesario que las comunidades indígenas eligen líderes que estén comprometidos con la lucha de los pueblos y no con los intereses del gobierno.

यह बहुत महत्वपूर्ण है की स्वदेशी जनता ऐसे नेताओं का चुनाव करे जो सिर्फ़ सरकार के भले के बारे में न सोचके स्वदेशी हितों के बारे में भी सोचेंगे।

 संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 10 के मुताबिक कोई भी स्वदेशी समुदायों को ज़बरदस्ती उनके ज़मीन से नही हटा सकता।

 इससे पहले के कोई राज्य ऐसा कोई विधायी या प्रशासनिक कदम उठाए जो स्वदेशी जनता को प्रभावित करे, उन्हे स्थानीय लोगों की स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति लेनी होगी।

सरकार स्वदेशी जनता के स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के बगैर उनके ज़मीनों पर कोई हानिकारक सामग्री नही रख सकती है. 

 सरकार स्वदेशी जनता के स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के बगैर ऐसी कोई विकास परियोजना की मंज़ूरी नही दे सकती जो स्वदेशियों की ज़मीनों और साधनों  पर असर दे सकती है।

स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रा घोषणा पत्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय यंत्र स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति को स्वदेशी जनता का अधिकार मानते है।

 स्वदेशी जनता के लिए स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति एक मौलिक, निहित, एवं अविच्छेद्य अधिकार है।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा के लिए बाध्य है।

 किसी भी तरह की सरकारी धमकी, घूस या जोड़ तोड़ उनके और स्वदेशी जनता की बातचीत की प्रक्रिया से मुक्त होनी चाहिए।

  इससे पहले की कोई परियोजना कि शुरूवात हो, यह बहुत ज़रूरी है की स्वदेशी जनता के पास उस परियोजना के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इस तरह, वे अपने राय देकर ज़रूरी परिवर्तन आरंभ कर सकेंगे।

El Artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que no se puede desplazar a la fuerza a las comunidades indígenas de sus territorios.