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स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा के लिए बाध्य है।

 किसी भी तरह की सरकारी धमकी, घूस या जोड़ तोड़ उनके और स्वदेशी जनता की बातचीत की प्रक्रिया से मुक्त होनी चाहिए।

  इससे पहले की कोई परियोजना कि शुरूवात हो, यह बहुत ज़रूरी है की स्वदेशी जनता के पास उस परियोजना के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इस तरह, वे अपने राय देकर ज़रूरी परिवर्तन आरंभ कर सकेंगे।

El Artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que no se puede desplazar a la fuerza a las comunidades indígenas de sus territorios.

  स्वदेशी लोगों का विकास परियोजनाओं के वातावरण, समुदाय, एवं जनता पर संभावित प्रभावों के बारे में सूचना उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। यह सूचना ऐसे माध्यम में उपलब्ध होनी चाहिए जो संभावित प्रभावित लोगों को समझ आए।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में लिखा है. अगर कोई परियोजना ज़मीनों के लिए हानिकारक प्रतीत हो, इन कानूनों का उपलब्ध इन ज़मीनों की रक्षा बे लिए किया जा सकता है।

 इन कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह  हमारी वातावरण की रक्षा करतें है, स्वच्छ पानी और वायु कि उपलब्धि की गारंटी देते है, और वे यह सुनिसचीत करते है की कोई भी विकासात्मक परियोजनएँ स्वदेशी समुदायों का लाभ करेंगे।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार स्‍पष्ट रूप से कहता है की सरकार लोगों को अपनी संगठन के तरीकें, सोच या निर्णयों में ज़बरदस्ती बदलावा नही डाल सकती। एवं, वे स्वदेशी जनता को गलत जानकारी नही दे सकते।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के पालना को सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है की ऐसे सामुदायिक बैठकों की व्यवस्था हो जिनके द्वारा लोगो को पता चले के उनके क्षेत्रा में क्या हो रहा है एवं क्या हो सकता है। इसके अलावा, इन बैठकों में लिए निर्णयों की पालना की गारंटी के लिए सारी परियोजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के सही पालना की सुफलता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है की सब लोग जाने के यह अधिकार हर स्वदेशी व्यक्ति पर उपयुक्त है। इस अधिकार की पालना हमे स्वदेशिओें और उनकी संस्कृति को सम्मान देते संग करनी चाहिए। इस के इलावा, सरकार के प्रतिनिधियों को स्वदेशी जनताऔर कंपनियों के सात मिलके ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो स्वदेशी समुदायों को लाभ दे।

इस अधिकार के निष्पक्ष आवेदन के लिए हमे यह ध्यान में रखना चाहिए:  1. किसी भी परियोजना के शुरुआत से पहले, क्षेत्रा के स्वदेशी जनता के संग परामर्श होना चाहिए। 2. अधिक समय का उपलब्ध करके यह सुनिश्चित करना चाहिए की समुदाय की जनता को कोई भी परियोजना के बारे मे संपूर्ण जानकारी दी जाए। 3. सारी जानकारी स्वदेशिओें की संस्कृति और परंपरागत तरीकों को ध्यान में रख कर वितरित करना चाहिए।स्वदेशिओें पर किसी भी तरह का ज़ोरदार प्रबाव नही डालना चाहिए। 5. लिए गये निर्णयों की सारी जानकारियों का दर्ज किया जाना चाहिए।

In January 2015, Cultural Survival sponsored the first radio forum on free, prior, informed consent to ever hit Kenya’s airwaves in the Maasai langugae Maa. Broadcast on Mayian FM and Nosim FM

Produced by: Ben Koissaba, Emmanuel Kisemei, Ole Kintet, Daniel Tenaai, and Rahab Kenana

Innovative radio drama about Indigenous land rights, created for a local audience of Radio Gurune in Bolgatanga, Ghana based on Cultural Survival's radio scripts about Free, Prior, Informed Consent. Recorded in the tribal language Gurune.

Produced by Lydia Ajono and youth staff at Radio Gurune in Bolgatanga, Upper East Region, Ghana.

Los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de aplicar medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

UN Special Rapporteur Vicky Tauli Corpuz discusses the international trade deal known as the Trans-Pacific Partnership which is being negotiated by Canada,The United States, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Brunei, Japan, Vietnam, Malaysia, Australia, Japan, and New Zealand. She discusses why governments are pushing for it, and its implications for Indigenous Peoples.

UN Special Rapporteur Vicky Tauli Corpuz discusses the international trade deal known as the Trans-Pacific Partnership which is being negotiated by Canada,The United States, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Brunei, Japan, Vietnam, Malaysia, Australia, Japan, and New Zealand. She confirms that Indigenous Peoples must be consulted before these deals are negotiated.

This spot outlines the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples from 2007 endorsed by member countries of the United Nations. The main purpose of the declaration is to defend the rights of Indigenous Peoples by pressuring the governments of UN member countries to stop Indigenous rights violations. Though not legally binding, it provides an ethical framework for human rights with standards that can become bylaws and policies at the national and international level.

Los gobiernos no pueden almacenar materiales peligrosos en las tierras de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

This spot outlines the Permanent Forum on Indigenous Issues, a UN committee made up of sixteen people that advises the UN on issues such as economic and social development, culture, the environment, education, health and human rights. At these meetings important issues facing Indigenous People are discussed and, if pre-registered, people outside the committee can attend and even present on specific issues.

This spot outlines the importance of the Permanent Forum on Indigenous Issues. It is a forum made up of sixteen members that meets yearly to write reports and recommendations to advise states and UN agencies on important issues facing Indigenous Peoples. The forum focuses on general issues that are common to Indigenous Peoples such as health, violence against women and food sovereignty.

This spot outlines the recommendations made by the UN Permanent Forum on Indigenous Issue in 2013 on the importance of drawing attention to Indigenous issues in the media through journalism and other modes of communication. The UNPFII is a UN body responsible for bringing international attention to specific issues related to Indigenous Peoples’ health, human rights, economic and social development, environment, education and culture by making recommendations to UN member states and agencies.

This spot talks about Victoria Tauli Corpuz, the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous whose role is to investigate the situation of Indigenous Peoples around the world and promote their rights. It highlights the importance of Indigenous People getting in touch with her to bring specific issues to her awareness.

This spot talks about the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, or EMRIP, which is a UN body dedicated to studying and reporting on issues affecting Indigenous Peoples around the world. The studies that the EMRIP produces go in depth on issues affecting Indigenous Peoples across the world, such as a recent study it carried out on access to justice.

This spot outlines the ways in which Indigenous Peoples can use the three main UN mechanisms that are dedicated to Indigenous Peoples rights, the Special Rapporteur, the Expert Mechanism of the Rights of Indigenous Peoples, and the Permanent Forum on Indigenous Issues, to help their causes locally. Indigenous Peoples can use official recommendations and reports from these mechanisms for support at meetings with governments officials and also to spread the word about what is happening through the media.

El Estado debe obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo que afecte las tierras y recursos de los pueblos indígenas.